ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲਸਾ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ (ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ) ਕੈਦੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਿਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਚੇਂਜ (ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 1400 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰਨ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਰੀ, ਅਵੱਗਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਚਾਹੀਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ
NEXT STORY 
