ਡਾ. ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਵਧਣ ਦਾ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ 16.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਅੰਕਟਾਡ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 49.97 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ, ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਪ੍ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੇਮੇਨ ਦੀਪ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੋਮੁਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਵਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 160 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਫਾਰਮਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਵਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 48ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 52ਵੀਂ ਰੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ, ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹੱਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇੇਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ : ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
