ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 64 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ’ਚ ਬੋਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੇਸ ਲੜੇ। 2012 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਦ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਾਰਾ-32 ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2027 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੁਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 48ਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਵਰੁਣ ਚੁਘ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
NEXT STORY 
