ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਝੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ’ਚ ਹੈ।
ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਇਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ‘ਸਮਝ’ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਡੀ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 4 ਜਾਂ 5 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰੋਤ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ- ਭਰਕਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 5ਕੁ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1967 ਤਕ 4 ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਦ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਝ ਗਾਇਬ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੌਜ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ : ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
NEXT STORY 
