ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਸੀਵੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੀਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਂਗ
NEXT STORY 
