ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 1997 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ।’’
ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ (24 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ, 2022) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਲਿਜ ਟਰੱਸ (6 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2022) ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ (25 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ, 2024) ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਓਧਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।’’
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਰਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’
‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖੂਬ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ। ਸਟਾਰਮਰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।’’
‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਅਤੀਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ‘ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’
NEXT STORY 
