ਚੀਨ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.7 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2.7 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਦਨ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਝੂ ਜਾਂਗ ਮਿੰਗ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈੱਟ ਸਾਈਸ਼ੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 432 ਅਰਬ ਯੂਆਨ ਅਤੇ 2.28 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2.7 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਇਕ ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਨਾ ਵੇਈਬੋ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 94 ਖਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਇਨਰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਅਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਤ ਬਾਂਡ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਨਰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੂਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਖੀਰ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY 
