ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ‘ਏ’ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਬੀ’ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸਨ। 2 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਚੋਣਾਂ 1977 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ 1977 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੁਖੀ ਵੰਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ, ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ., ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜਦ (ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ.। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਭੀੜ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਆਏ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਮਾਣ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਟ (ਖਾਣਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ‘ਕੇਂਦਰਵਾਦ’ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨੈਲੋ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਐੱਸ) ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ., ਵਾਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟੀਚਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ-ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰ. ਐੱਲ. ਡੀ., ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਅਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 370 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ
ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰਾਉਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
NEXT STORY 
