ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜੋ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲੱਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2018-19 ’ਚ 70.71 ਲੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2017-18 ’ਚ 58.69 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ
ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਸਿਆਮ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 500 ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਬੀਮਾਰ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2018 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ।
2018 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 7.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਜਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਚਿੱਲੀ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ।
vipinpubby@gmail.com
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੰ. ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
NEXT STORY 
