ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਥੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਥੇ ਭੂਮਿਕਾਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ।
ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਲਿੰਕਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਡੈਮ, ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਵਾਡ ਵੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ 19 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵਾਡ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਬਣੇ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੈ।
ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲਾਵਤਨ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪ੍ਰਭਾਵੀ। ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਦਿਸੇਗਾ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
