ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ-‘‘ਦੋਸਤੀ ’ਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’’ (ਹੇਨਰੀ VI)। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ, ਟੈਰਿਫ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 4 ਆਮ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ-ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਲੈਕਸ ਫ੍ਰਿਡਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਮਰਤਾ’ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਟਰੰਪ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਸਨ’ ਅਤੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਡ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ’ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਰੱਥ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7,00,000) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਬਾਈਕ, ਬਾਰਬਨ ਵ੍ਹਿਸਕੀ, ਜੀਂਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਖਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਾਂ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ : ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਾਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ’ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ‘ਜਿੱਤ’ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ? ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਇਕ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ? ਆਧੁਨਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਟਰੰਪ 19 ਜਨਵਰੀ, 2029 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਸਮੇਤ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਯਮਨ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ
NEXT STORY 
