ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਟਾਯਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਈਸਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019 ’ਚ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020 ’ਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਾਫਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈਸਟਰਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਸੀਰੋ ਮਾਲਾਬਾਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜੇਹਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2018 ’ਚ ਸੀਰੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਈਸਾਈ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੜਨਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ’ਚ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 3.30 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 54.73 ਫੀਸਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 26.56 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ 18.38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2001 ’ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਬਾਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੱਬਾਜਾਨ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ 2019 ’ਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕਣ।
ਸਾਲ 2021 ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ’ਚ ਬੀਫ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ, ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਬੀਫ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਿਲਮ, ਈਸਾਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਸਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਾਤੀ, ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੌਲਵੀ, ਪਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਅਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ
NEXT STORY 
