ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ( ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 17 ਜੂਨ, 2016 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਇਕਸਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਧਰਮ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ( ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ) ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੋਰਲ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 25-28 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੂ-ਰੀਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ' ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾ ਉੱਤਰੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲਮਗਿਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਊ ਗਰੀਬ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੜਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਸੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੱਚ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ)
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਇਮ
NEXT STORY 
