ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਭਰਮ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ:
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ, ਕੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ—ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ :
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੀ ਨਰਮੀ ਹੈ; ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ, ਵਧੀਆ-ਘਟੀਆ, ਮਹਿੰਗਾ-ਸਸਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਲੀਡਰ’ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ। ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ; ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ—ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ :
ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਬੇਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਤਰੱਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ‘ਉਤਾਵਲੇਪਨ ’ਚ’ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ!
NEXT STORY 
