ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?
ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੱਜ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮੇਲ ਅਜਿਹੀ ਅਣਚਾਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾਵੱਸ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ
ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧਖੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਮਾਨੇ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ੳੁਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ?
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ!
-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
NEXT STORY 
