ਬੁੱਧਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਉਪ - ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਉਮਰ ਨਾਲ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਜੋ 12 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 370-35 ਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਜੀ. ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ, ਕਈ ਕੰਮ (ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਮਨ-ਦੀਵ, ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਤਲਖ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 1998-2013 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਤਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ 1998-2004 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਜੀ. ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਮਈ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਜੀਬ ਜੰਗ (2013-16) ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਾ ਆਚਰਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ...।’’ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ?
ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ।” ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ.ਸੀ. ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਫ਼ਾਰੂਕ-ਉਮਰ) ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ-ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਸੀ?
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰੌਣਕ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਜੀ-20 ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਕਾਫ਼ਿਰ-ਕੁਫ਼ਰ’ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਚ VIP ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ? : ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ
NEXT STORY 
