ਮੁੰਬਈ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਸਵਿੱਸ ਫੋਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਫੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ 34 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੁਸਿੰਧ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ-ਡੀਏਸੀ ਨੋਇਡਾ, ਆਈਸਨੇਟ ਨੈੱਟ, ਕਪਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨੋਇਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਗੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੂਡ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Tencent ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਸੀ-ਡੀ.ਏ.ਸੀ., ਰੇਲਟੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਾਟਾ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮਨੇਟ ਗਲੋਬਲ, ਮਾਈ-ਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਵਰਲਡ ਗੇਟ ਨੈਟਵਰਕਸ ਅਤੇ ਈ -ਕਾਮ ਆਪਰਟਿਊਨਿਟੀ - ਕੋਲ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗੇਟਵੇ' ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ Excise Duty ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਪੁਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 25.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ITR ਦਾਖ਼ਲ
NEXT STORY 
