ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਟੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਟ 2021 : ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੈੱਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਟ 2021 : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ 10,000 ਰੁ:
► 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਰਾਇ
ਬਜਟ 2021 : ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੈੱਸ
NEXT STORY 
