ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 21 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ,ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਵਿਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਰ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ/ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਏਅਰਲਾਇਨ ਦੇ ਰਿਹੈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਈਵਾਈ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਐਂਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ(ਏਏਆਰ) ਨੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ (ਥੋਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ । ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Elon Musk ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ 'ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ', ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ
NEXT STORY 
