ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) 'ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚੋਂ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਲਿਮਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਲਿਮਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' : IMF
NEXT STORY 
