ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ...
ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ Swiggy ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਡਲੀ
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੂਲਿਪ (ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (HUID) ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ!
ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਈ-ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਈ-ਗੋਲਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ-ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀ ਸੀਮਾ( Leave encashment) ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 7.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਸਕੀਮ (POMIS) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SCSS ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, PAN-Adhaar ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 'ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਲਈ - ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਕੋਈ LTCG ਲਾਭ ਨਹੀਂ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
REIT-INVIT ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ REIT ਅਤੇ InvIT 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। REIT ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, InvIT ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਹਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ BS-VI ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਹੌਂਡਾ, ਕੀਆ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ...
ਆਲਟੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਮੀਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਈ) ਅਤੇ ਬੀਐਸ-VI ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ, ਹੌਂਡਾ ਕਾਰਾਂ ਡਬਲਯੂਆਰਵੀ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਆਈ-20 ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ
ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈਂਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਜੰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕਰੈਪ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਧਾਤੂ, ਰਬੜ, ਕੱਚ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਣਗੇ
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੂਲਿਪ (ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ : EPFO ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
GST ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ!
NEXT STORY 
