ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਇੰਟ.)-ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 37,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੀਬ 33 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 740 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ-ਮੈਸੂਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨ ਦੀ 25 ਮਈ 2017 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਟਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਸ-5 ਕੋਚ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੋਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 33 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ. ਟੀ. ਈ. ਅਤੇ ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਾਜੀਪੇਟ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀ. ਟੀ. ਈ. ਅਤੇ ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 37,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
NEXT STORY