ਲੰਡਨ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਏਂਜਲ’ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ‘ਏਂਜਲ’ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਏਂਜਲ’ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ‘ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਾਰਨਟਨ’ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਜ ਚੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਜਟ ਹੈ।’
ਯੂ. ਕੇ.-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਯੂ. ਕੇ. ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
NEXT STORY 
