ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 122 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 4-1 ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
NEXT STORY 
