ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਹੈਂਡਪੰਪ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਘੁਗੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਚਨ ਹਾਮਸ਼ੇਟੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਦਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਮ ਸ਼ੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜਾਣੋ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਸੂਰਿਆ ਤਿਲਕ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਤੇਮਾਲ
NEXT STORY 
