ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਜੰਮੂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਨੀ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਮੂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ (ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- J&K ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਮਹਿਬੂਬਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤਬੰਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ, ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
