ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 12 ਸਾਲਾ ਇਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੁੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੇਟੀਨਾ ਸਕੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਯਾਂਗ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਬੀਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਯਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਸ਼ੈਲਜਾ
NEXT STORY 
