ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਾਨੀਪਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਤੋਂ 4.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇੱਕ ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰੋਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ’ਚ ਦਰਜ, ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੁਗਰ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਣੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਲ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
NEXT STORY 
