ਇੰਫਾਲ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਮੇਈ ਗਫੁਲਸ਼ਿਲੂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ : ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
