ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 93 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫਿਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅੰਬਿਕਾ ਸੂਦਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 9 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦਿਖੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ’ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਆਇਆ।
ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਚ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ
2 ਘੰਟੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੇਅਰ
ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰ-ਬ-ਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਫਦ ਨਿਗਮ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ!
NEXT STORY 
