ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਮਤ ਚੂਕੋ ਚੌਹਾਨ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਧੂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 55-60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੱਟ-ਟੂ-ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15-16 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 43 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 49 ਫੀਸਦੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ, ਸੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ, ‘ਆਪ’ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ 54 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 5-6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਪਰਖ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਵੋਟ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁੰਝ ਗਏ।
ਪਰ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਤ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ 30 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ 7-8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ
NEXT STORY 
