ਬਜਟ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਰਤ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਰਤਾ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੇਜਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.ਈ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦਖਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਰੋਲ-ਬੈਕ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਰਾਮਦ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਬਨ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੰਜਣ
NEXT STORY 
