ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 2018 ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਅਾਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਅਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਈਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ
ਦੂਜਾ–ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 5 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਈ 2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਹ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਜਿਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿਚਵਾਈ ਫੋਟੋ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਤੀਜਾ–ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਵਰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਲੋਸਪਾ) ਵੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1982 ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਦੇਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਦੀਅਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸਫਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਾਵਾਮ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ‘ਜਨ ਸੈਨਾ’ ਨੇ ਵੀ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇਦੇਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਚੌਥਾ–ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਜ 7 ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ‘ਸੈਵਨ ਸਿਸਟਰਜ਼’ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਪੱਛਮ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕੁਲਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਹੁਣ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਵਾਂ–ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ–ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ’ਚ ਘਾਟ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ–ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ 2019 ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਅਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਅਾਂ।
ਅੱਠਵਾਂ–ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ 2018 ’ਚ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਗ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ’ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
