ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਐੈੱਮ. ਪੀ., ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਹੁਣ ਕਿਸੇ ’ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ।’’
ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਜੋ ਜੀਤਾ ਵਹੀ ਸਿਕੰਦਰ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘‘ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਐੈੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿਥੇ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਰਵਉੱਚ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 186 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ’ਤੇ ਕਤਲ, 13 ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2004-09 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 688 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 74 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 55 ਭਾਵ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਝਾਮੁਮੋ ਦੇ 82 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਦ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ, ਸਪਾ ਦੇ 48 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਸੇਵਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਨਤਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹਨ?
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’
NEXT STORY 
