ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੈਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇਨਸਾਈਡ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ : ਵਿਊਜ਼ ਫ੍ਰਾਮ ਦਿ ਫਰੰਟ ਰੋਅ' ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ' ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਲੜਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੇ/ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟੇ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੰਡਿਤਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਤੇ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ 2014 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਾਊਨਹਾਲ ਸਟਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਨ ਆਈ। 'ਜੈ ਹੋ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਜੈ' (ਜਯ ਸ਼ਾਹ) ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੰਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੂਡ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 'ਸਨ ਸਟ੍ਰੋਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 'ਖਰੀਦਦਾਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
ਪਹਿਲੀ—ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 29 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੀਫ ਵਰਗੇ ਧਰੁਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਜੀ—ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 'ਚ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਤੀਜੀ—ਭਾਜਪਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ।
ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਘਪਲਿਆਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਟਾ.)
'ਮੋਦੀ ਇਫੈਕਟ' ਅੱਜ ਵੀ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ
NEXT STORY 
