ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਓਖੀ' ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 18 ਮਛੇਰਿਆਂ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ 'ਚ 250 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ 'ਚ 59 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੱਟਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਨੇ 13 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ 58 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਫਤ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਰਧਾ, ਨਾਡਾ ਅਤੇ ਕਿਆਂਤ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। 2015 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 2014 'ਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਹੁਦਹੁਦ' ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਅਤੇ 2013 'ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਫਾਈਲਿਨ' ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਫਤ ਘੱਟ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 59 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭੂਚਾਲ, 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਤ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 'ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਫਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਇਕ ਮਛੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ?''
ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਾਰੇ 'ਕੈਗ' ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਕੈਗ' ਦੀ 2010 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿਰਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਦਬੰਗ' ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵਟੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ। ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(pk@infapublications.com)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਦਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਲ਼ਣੀ
NEXT STORY 
