ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 'ਸੇਬੀ' ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ।
ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੇ ਰੀਡੀਮੇਬਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਂਡਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਸੇਬੀ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2009 'ਚ 'ਸੇਬੀ' ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ 239 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇਜ, ਫਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਬਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਫੰਡ ਐਕਟ 1982 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੱਟਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਟਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ
2009 ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ 'ਸੇਬੀ' ਨੇ 2012 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਜਨਵਰੀ 2013 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਕਦੀ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਧਾਨ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ 18 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਦੀਪਤੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਬਜਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੋਨਮਰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ 'ਕਲੱਬ' ਕਰ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਈ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ., ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ।
ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਣਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1500 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਇਰ' ਕੀਤਾ ਸੀ। 2013 ਤਕ ਇਹ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ 8 ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰਿੰਜਾਏ ਬੋਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਲਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮਿਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਤੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਰਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਿੰਜਾਏ ਬੋਸ, ਮਦਨ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਣਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰਜਤ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕੁਦੇਬ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਤਪਸ ਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੁਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਾਮੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਹੰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ੰਕਰ ਬਰੂਆ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 18 ਵਾਰ ਪੱਤਰ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ 5 ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 8 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਰੀ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ 'ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ' ਉੱਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੀ ਇਕ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡ੍ਰਾਈਵਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਆਈ. ਈ.)
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ : ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
