ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਟੀਮ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੰਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁਖੀ) ਹਨ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ'
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਜÐਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ'
NEXT STORY 
