ਬੀਤੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੇਜਰ ਤੇ 3 ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਪੇ ਗਏ—ਮੇਜਰ ਕੌਸਤੁਭ ਰਾਣੇ, ਗੰਨਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ।
ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਝ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧੇ ਨਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ, ਸਹੀ-ਗਲਤ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਜੋ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ/ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ 50-100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਸਤੁਭ ਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਧੀ-ਪੁੱਤ, ਪਤਨੀ—ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿੰਡਰਨਾ....। ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ, ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ?
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਫ. ਕਰਨਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ 2.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਸ਼ੌਰਿਆ ਸਥਲ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤ' ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਸਨ।
ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ 'ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼' ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਬਨਾਉਟੀਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
