ਬਜਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ, ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਸਾਰਥਕ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਫੌਜੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ (3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ 'ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਵਿਚ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 1330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
'ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ 9 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੁ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਡਗੇਜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ-ਰਹਿਤ ਫਾਟਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਤੀਮਾਨ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15.56 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੋਮੈਨੀ ਦੀ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
NEXT STORY 
