ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਰਾਜਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ 1957 'ਚ ਕੇਰਲ 'ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। 61 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦ-ਨਕਸਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰਵਹਾਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਡਾ. ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 29 'ਚੋਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਬੁੱਤ 'ਚਲੋ ਪਲਟਾਈ' ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਥੇ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ।
ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ, ਖਿਆਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਤ-ਤੋੜੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ-ਤੋੜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਬਗਾਵਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ 1972-77 ਤੇ 1988-92 ਤਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਪੇਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (1978-88) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ (1998-2018) ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 1999 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਟੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ—ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ 'ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ' ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਣਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਟਾਰ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹੇਮੰਤ, ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ, ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ (ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਪੀ. ਏ. ਸੰਗਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ) ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ, ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਕਾਊਬੈਲਟ' ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਭੇਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ' ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 'ਮਾਨਤਾ' ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਥਾਨਕ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਵਚ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਕੇ. ਸੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਖੁਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਅਰੋਗਯਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਂਚੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੈਇੰਦਰ ਸਰਸਵਤੀ (ਸਵ.) ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਜੈਅੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਂਗ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ।
(tarunvijay੨@yahoo.com)
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ : ਕੀ 'ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ
NEXT STORY 
