ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਾਰਟੀਗਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਡ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ), ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਆਟੋ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਆਟੋ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਤ' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 'ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ' ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਚਕਅੰਕ 'ਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ (ਐਕਟਿਵ) ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
('ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ 'ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ' ਦਾ ਫਰਜ਼
NEXT STORY