ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਯਕੀਨਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਈ. ਐੱਸ.) ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਯੋਨੋ ਐਪ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਛਪੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 64.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 135.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 1.56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.02 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਨਕਦ ਰਕਮ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਭੁਗਤਾਨ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ.) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਲੇਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਾਲੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਏ 56 ਕਰੋੜ
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਕਿੰਜੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ : ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਏ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 56 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 12.3 ਅਰਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਸਾਲਾਨਾ 152 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਿਜਟੀਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ., ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ, ਆਧਾਰ ਪੇਅ, ਕੁਝ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ., ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ.) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਮਕੀਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਾਈ
NEXT STORY 
