ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਗਾਜਰਾਂ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ, ਪਾਲਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡੀ, ਖੀਰਾ, ਲੌਕੀ, ਟੀਂਡੇ ਆਦਿ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ 20 'ਚੋਂ 12 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ 2012 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਭਾਵ 100 ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 125.6 ਅਤੇ 133.3 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 141.9 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. 125.3 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਤਕ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 'ਚੋਂ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਭਾਅ ਜੂਨ ਦੇ ਔਸਤ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 162.5 ਸੀ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ 133.3 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ 'ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਲਈ ਕੁਝ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਫਾੜ-ਜੁੰਨਾਰ-ਅੰਬੇਗਾਂਵ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕੋਲਾਰ ਅਤੇ ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਦੀ ਮਦਨਪੱਲੀ ਤੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਪੱਟੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਟਮਾਟਰ, ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਤੋੜਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਛਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੋੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪੋਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਚੂਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਪੋਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ—ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ, ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਬਿਨੌਲਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਚੋਮੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਜਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 1140-1150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1400-1410 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਾਵਣਗੇਰੇ 'ਚ ਮੱਕੀ 1150 ਬਨਾਮ 1450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ 'ਚ ਮਾਂਹ 2300-2350 ਬਨਾਮ 5100-5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗਾ 'ਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 5800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਮੂੰਗੀ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 3600 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਜੈਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ 2950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਕੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਿਨੌਲਾ ਯੁਕਤ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਅ, ਭਾਵ 5350-5400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿਚ ਆਲੂ 400-410 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 970-980 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖਰਾਬ ਹੋਣਯੋਗ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣਯੋਗ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਣ।
ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਘੋਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਰ ਤਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਰਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
('ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾ
NEXT STORY 
