ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ 2024 ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸਮੀਪੁਣੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪੈਟ੍ਰੋਡਾਲਰ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਾਤਰ ਸੀ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਨੀਆਂ, ਦਰਬਾਨਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏ. ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ’ਚ 45 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬੂਧਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਰੀਰਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਯਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਨਾ ’ਚ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੈਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਮਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਓਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ। ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਯਮਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਕੋਇਲਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਵਿਲਿੰਗ’ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਅਦਨ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ-ਦੱਖਣੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਯਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸਮਰਥਿਤ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਯਮਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਨ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੂਡਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਅਬਦੇਲ ਫਤਿਹ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਦਾਨ ਡਗਾਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ, ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਸੂਡਾਨ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ’ਚ 2306 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਬਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਏ.) ’ਚ 506 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣਵੰਡੇ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ’ਚ 2.3 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੂਡਾਨਾਂ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇ. ਪੀ. ਨਾਇਰ
ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ
NEXT STORY 
