ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣਾਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ 'ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਕ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 2410 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ 1520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ 'ਤਬਦੀਲੀ' ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 35000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਦ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਨੇ ਦੇਵਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 2014 'ਚ 60 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਸੰਘ ਉਥੇ 265 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 15000 ਤੋਂ 20000 ਤਕ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਘੁਸਪੈਠ' ਲਈ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਉਹ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨ 'ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ' (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 'ਜੂਆ' ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 19 ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੁਲ 59 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਨੇ 43 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 1.54 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 51 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
(hari.jaisingh@gmail.com)
ਬੁੱਤ ਤੋੜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ
NEXT STORY 
