ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :
‘‘ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਲਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।’’
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2016 ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ :
‘‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
‘‘ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਰੈਗਿੰਗ’ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ‘ਪ੍ਰਥਾ’
NEXT STORY 
