ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਲਾਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ' ਨੂੰ ਸੁੱਖਮਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 'ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਦਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 'ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ-2007' ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਣਾਮ' (ਆਸਾਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਆਸਾਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਕ 'ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਲ ਅਫਸਰ' (ਡੀ. ਡੀ. ਓ.) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ 'ਵ੍ਹਟਸਐਪ' ਦੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
