26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
* 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
* ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ (ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕੋਲ) ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’
* 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ।’’
ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
* ਫਿਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ’ਚ ‘ਹਿਦਾਇਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ (ਐੱਚ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਯੂ) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :
‘‘ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ ਤਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?’’
‘‘ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਇਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
NEXT STORY 
