ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 11082 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 11 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਥੇ 28,391 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 5614 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 2,17,448 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ 1,05,630 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਐਨੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2017' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 36 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਣਾ-ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
NEXT STORY 
